स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जसजशा कालावधी कमी कमी होत आहेत, तसतसा पैसा विरुद्ध कार्य हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गावपातळीवर वर्षानुवर्षे लोकांच्या सुखदुःखात सहभागी होणारे, संकटाच्या काळात धावून जाणारे, समाजासाठी – झटणारे कार्यकर्ते निवडणुकीच्या वेळी मात्र मागे पडतात. तर पैशांची ताकद, गटबाजी आणि दिखाव्याच्या बळावर उमेदवार मैदानात उतरतात आणि निवडून येतात. त्यामुळे मतदारांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे. पैसे असेल तरच निवडणुक लढवावी का? अनेक ठिकाणी निवडणुकीचा स्वरूप खर्चीक होत चालला आहे. प्रचारासाठी गाड्या, पोस्टर बॅनर, जेवणावळी, माणसे फिरवणे यासाठी लाखोंचा खर्च होत असल्याने ज्यांच्याकडे आर्थिक पाठबळ नाही अशा कार्यकर्त्यांना सुरुवातीपासूनच स्पर्धेत अडचणी येतात. हेच कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे सामाजिक कामात गुंतलेले असतात, लोकांच्या अडीअडचणीत हजर असतात, पण मतदानाच्या वेळी मतदार तो चांगला माणूस आहे एवढेच सांगतात, मत मात्र पैशावर किंवा गटबाजी आधारलेल्या उमेदवारांनाच देतात. त्यामुळे खरे सामाजिक कार्यकर्ते निवडणुकीत कोलमडतात आणि पैशाच्या जोरावर निवडणूक लढवणाऱ्यांचा विजय होतो. लोकशाहीत मतदार राजा असतो, पण जर मतदारांनी सजगपणे विचार न करता पैशावर, लाभावर आधारित मतदान केले, तर विकासाच्या प्रश्नांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात. निवडणुकीत पैसा वाटणारे उमेदवार लोकांसाठी नव्हे तर स्वतःच्या फायद्यासाठी गुंतवणूक करतात आणि नंतर ती वसूल करतात, ही कटू वस्तुस्थिती आहे. समाजासाठी सातत्याने काम करणाऱ्यांना खरा पाठिंबा मिळावा यासाठी मतदारांनी आपली मानसिकता बदलण्याची आणि विकासाला प्राधान्य देणारे मतदान करण्याची गरज आहे. निष्ठावंताने पक्षासाठी आयुष्यभर सतरंज्या उचलाव्यात, पण तिकीट मागूच नये का?
अनेक कार्यकर्ते आपल्या गावात, मतदारसंघात लोकांमध्ये काम करून नाव निर्माण करतात. परंतु तिकीट वाटपाच्या वेळी गटबाजी, आर्थिक ताकद, वरच्या स्तरावरील शिफारसी, राजकीय सौदे यांना प्राधान्य दिले जाते. परिणामी, जमिनीवर खऱ्या अर्थानि पक्षासाठी घाम गाळणारे कार्यकर्ते उपेक्षित राहतात. त्यांना तू तर आपला आहेस या एका वाक्यात शांत केले जाते. हे कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे नेतृत्वाची मानमरातब सांभाळतात, सभा सजवतात, पोस्टर लावतात, बॅनर वाहतात, जनतेत प्रचार करतात, पण निर्णायक क्षणी त्यांच्यासाठी दरवाजे बंद होतात.
